Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana: मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं को शुरू करती हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कृषकों के पुत्र / पुत्री को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक ऐसी ही योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है इस योजना के अंतर्गत कृषकों के पुत्र-पुत्री को नया रोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के लाभ, पात्रता आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है इस योजना के अंतर्गत किसान के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को मार्जिन मनी की मदद एवं ब्याज अनुदान दोनों ही प्रदान किया जाता है।इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद केवल नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए ही दी जाएगी इस सहायता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। यदि आप भी एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के तहत 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्री विभिन्न प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जैसे कि उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20 फीसदी तथा सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15 फीसदी प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा द्वारा किया जाएगा इस योजना से सम्बंधित विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जायेगा। कार्यवाही पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को लाभ की राशि खाते में पहुंचाई जाएगी।

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